ओबीसी वि. मराठा कायदेशीर लढाई.. मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेला ओबीसी संघटनांकडून हायकोर्टात आव्हान
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेला ओबीसी संघटनांकडून कोर्टात आव्हान देण्यात येत आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. “सगेसोयरे “व” गणगोत “यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारी च्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सगे-सोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचं आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी संघटनेच्या यासंदर्भात सातत्याने बैठका झाल्या. आणि आता ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे ॲडव्होकेट मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो संविधानाच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची ही व्याख्या बदलता येत नाही. असे नमूद करत मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला हायकोर्टात चॅलेंज करण्यात आलं आहे.
लवकरच होणार सुनावणी
लवकरच यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. त्यामुळे ओबीसी वि. मराठा ही कायदेशीर लढाई येत्या काळात पहायला मिळणार आहे. मात्र मराठा संदर्भात राज्य सरकारने जी भूमिका घेतली होती त्याविरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. आमच्या वाट्याचं आरक्षण हे सरकार मराठा समाजाला द्यायचा प्रयत्न करत आहे, अशी भूमिका घेत छगन भुजबळ यांनी सर्व ओबीसी नेत्यांना एकत्र बोलावत अनेक बैठकी घेतल्या. त्यानंतर आता हायकोर्टात ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जो निर्णय घेण्यात आले आहे, त्याला मुंबई हायकोर्टामध्ये चॅलेंज करण्यात आलं आहे. लवकरच यावर सुनावणी झाल्यानंतर दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पहायला मिळतील. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयानंतर कायदेशीर लढाई कशी होते, ओबीसी संघटनांकडून काय युक्तिवाद केला जाईल, सरकारने घेतलेला कसा निर्णय टिकवला जाईल, त्यात सरकारला यश येतं का, हे पाहणं येत्या काळात महत्वाचं ठरेल.
